क्या है मामला- अंग्रेजी अखबार इकोनॉमी टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक-सरकारी टेलीकॉम कंपनी MTNL (महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड) गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही है. कंपनी पर ₹8,346 करोड़ का कर्ज बकाया है, जो उसने सरकारी बैंकों से लिया था और अब वह इसे चुकाने में चूक (loan default) कर रही है.अब कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन की अगुवाई में अगले हफ्ते एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें MTNL को संकट से उबारने की रणनीति पर विचार किया जाएगा.
बैठक में जिन उपायों पर चर्चा हो सकती है, उनमें शामिल हैं:
एसेट मोनेटाइजेशन (संपत्तियों की बिक्री या पट्टे पर देना)
बिजनेस मॉडल में बदलाव, ताकि ऑपरेशन्स को फायदे में लाया जा सके
शॉर्ट टर्म राहत, ताकि कर्ज चुकाने में मदद मिले
लॉन्ग टर्म रीस्ट्रक्चरिंग, जिससे घाटा कम किया जा सके
MTNL को केंद्र सरकार पहले ही कई बार राहत पैकेज दे चुकी है (2019, 2022, 2023 में). कंपनी फिलहाल केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय और कोर बैंकिंग नेटवर्क जैसी अहम सेवाओं के लिए कनेक्टिविटी मुहैया कराती है.सरकारी कंपनियों के रिवाइवल पर सरकार की रणनीति और बैंकों पर संभावित एनपीए असर के लिहाज़ से यह मीटिंग बेहद अहम मानी जा रही है.
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Source: CNBC