ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल ने रिलायंस इंड्स्ट्रीज़ के शेयर खरीदने की सलाह दी है. जेएम फाइनेंशियल ने कहा कि आरआईएल ने अपनी वित्त वर्ष 2025 की वार्षिक रिपोर्ट में साल 2035 तक नेट कार्बन ज़ीरो हासिल करने के लिए 2030 तक 100 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने की योजना दोहराई है, जो कि महत्वपूर्ण घोषणा है.
ब्रोकरेज ने यह भी बताया कि इसका ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स और संबंधित प्रोजेक्ट्स कैलेंडर वर्ष 2025/26 में क्रमिक रूप से चालू होने के लिए निर्धारित समय पर प्रगति कर रही हैं. ओ2सी बिज़नेस के बारे में ब्रोक्रेज ने बताया कि जहां सुस्त मांग के बीच भारी क्षमता वृद्धि के कारण पेट्रोकेमिकल मार्जिन की संभावना कम है, वहीं रिफाइनिंग मार्जिन की संभावना मज़बूत है क्योंकि नई रिफाइनरियों के निर्माण में तेज़ी आने की संभावना है.
Reliance Industries Ltd के शेयर प्राइस सोमवार को 0.66% की तेज़ी के साथ 1,382.90 रुपए के लेवल पर बंद हुआ.कंपनी का मार्केट कैप 18.68 लाख करोड़ रुपए है. फिलहाल स्टॉक 22.96 के पीई रेशो पर काम कर रहा है. जेएम फाइनेंशियल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आरआईएल का कंसोलिडेट वित्त वर्ष 25 कैपेक्स डिजिटल पूंजीगत व्यय में नरमी के कारण ~1,311 अरब रुपये पर मध्यम बना हुआ है. रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में हम 1,700 रुपये के टारगेट को दोहराते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि आरआईएल के पास अगले 3-5 वर्षों में मजबूत 15-20% ईपीएस सीएजीआर को आगे बढ़ाने की क्षमताएं हैं.
रिलायंस इंडस्ट्रीज डिविडेंड
रिलायंस द्वारा एजीएम में 29 अगस्त को डिविडेंड भुगतान का प्रस्ताव एक बहुप्रतीक्षित घटनाक्रम हो सकता है. फाइलिंग में रिलायंस ने कहा कि यदि वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में लाभांश की घोषणा की जाती है तो एजीएम समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर उसका भुगतान कर दिया जाएगा.
आगामी डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट बीत चुकी है. कंपनी ने आगामी लाभांश के लिए पात्र शेयरधारकों का निर्धारण करने हेतु 14 अगस्त को रिकॉर्ड डेट निर्धारित की थी. इसका अर्थ है कि यदि 29 अगस्त को लाभांश की घोषणा होती है तो केवल वे शेयरधारक ही पात्र होंगे जिनके पास 14 अगस्त, 2025 तक RIL के शेयर थे। 15 अगस्त के बाद नए शेयरधारक पात्र नहीं होंगे.
यह रिलायंस इंडस्ट्रीज का अपने बड़े 1:1 बोनस इश्यू के बाद पहला लाभांश होगा. अब तक रिलायंस ने तीन बोनस तक दिए हैं. तीनों बोनस इश्यू का अनुपात 1:1 है.
Source: Economic Times