कंपनी 2026-27 की पहली तिमाही में मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल करने की योजना बना रही है. सीएमडी ने कहा “हम आईपीओ के ज़रिए 4000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं. सितंबर तक हम NIRL के माध्यम से अपनी रिन्यूएबल एसेट्स को बढ़ाने की स्थिति में होंगे और मार्च 2026 तक सभी कानूनी व वित्तीय ड्यू डिलिजेंस पूरी कर लेंगे. फिर 2026-27 की पहली तिमाही में सेबी के पास DRHP फाइल करेंगे.”
2047 तक 32 GW रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता का लक्ष्य
एनएलसी इंडिया का लक्ष्य है कि वह अपनी रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को 7 गुना बढ़ाकर 50000 से 60000 करोड़ रुपये के निवेश के माध्यम से 2030 तक 10 GW और आगे 2047 तक 32 GW तक ले जाए. कंपनी इस निवेश को इक्विटी और कर्ज (debt) दोनों माध्यमों से करेगी. उन्होंने बताया “इक्विटी हिस्सा आंतरिक स्रोतों से ही फंड किया जाएगा.”
अब 7000 करोड़ रुपये का निवेश कर पाएगी कंपनी
16 जुलाई को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने एनएलसी इंडिया को एक विशेष छूट दी है, जिससे वह सरकारी निवेश दिशानिर्देशों से मुक्त होकर NIRL में 7000 करोड़ रुपये का निवेश कर सकती है. इससे कंपनी को कई प्रोजेक्ट में सीधे या ज्वाइंट वेंचर्स (JVs) के माध्यम से निवेश की भी अनुमति मिल गई है, जिसके लिए अब केंद्र सरकार की मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं होगी, जैसा कि अन्य नवरत्न सीपीएसई कंपनियों के लिए अनिवार्य होता है.
वर्तमान में, एनएलसीआईएल के पास 2 GW की कुल स्थापित क्षमता (installed capacity) वाले 7 रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट हैं, जो या तो चालू हैं या ऑपरेशन के निकट हैं. कंपनी की कुल क्षमता 6 GW है, जिसमें 4.6 GW थर्मल क्षमता शामिल है. एनएलसी इंडिया, जो कोयला मंत्रालय के तहत आती है, भारत की पहली कंपनी थी जिसने 1 GW की रिन्यूएबल क्षमता जोड़ी थी. अब इसका लक्ष्य 2047 तक 32 GW ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी तक पहुंचना है.
Source: CNBC