ट्रंप ने 14 देशों पर टैरिफ लागू करने का आदेश जारी किया है, जो 1 अगस्त से प्रभावी होंगे. इस फैसले को कार्यकारी आदेश (Executive Order) के जरिए आधिकारिक रूप दिया गया है.
कुछ देशों पर अप्रैल में घोषित टैरिफ से थोड़ी कम दरें लागू की गई हैं (जैसे लाओस, म्यांमार), जबकि कुछ पर समान दरें (थाईलैंड, इंडोनेशिया) या ज्यादा (कंबोडिया) लगाई गई हैं.
| क्रम संख्या | देश | अप्रैल 2025 टैरिफ | जुलाई 2025 टैरिफ |
| 1 | लाओस | 48% | 40% |
| 2 | म्यांमार | 44% | 40% |
| 3 | कंबोडिया | 36% | 49% |
| 4 | थाईलैंड | 36% | 36% |
| 5 | बांग्लादेश | 37% | 35% |
| 6 | सर्बिया | 37% | 35% |
| 7 | इंडोनेशिया | 32% | 32% |
| 8 | बोस्निया और हर्जेगोविना | 35% | 30% |
| 9 | दक्षिण अफ्रीका | 30% | 30% |
| 10 | जापान | 24% | 25% |
| 11 | कज़ाखस्तान | 27% | 25% |
| 12 | मलेशिया | 24% | 25% |
| 13 | दक्षिण कोरिया | 25% | 25% |
| 14 | ट्यूनिशिया | 28% | 25% |
“अमेरिका कर रहा है एहसान” वाली टोन:
व्हाइट हाउस से भेजे गए पत्रों में सभी देशों को इस अंदाज में लिखा गया है जैसे अमेरिका यह कदम उनके भले के लिए उठा रहा हो.
Transshipment पर चेतावनी:
जिन देशों ने वस्तुओं को दूसरे देशों के जरिए भेजकर टैरिफ से बचने की कोशिश की है, उन्हें चेतावनी दी गई है कि ऐसे सामानों पर और ज्यादा टैरिफ लगाए जाएंगे.
ट्रेड डेफिसिट का कोई सीधा ताल्लुक नहीं
टैरिफ लगाने का आधार सिर्फ ट्रेड डेफिसिट नहीं है. जापान ($68.5 बिलियन) और साउथ कोरिया ($66 बिलियन) जैसे बड़े घाटे वाले देश भी लिस्ट में हैं, लेकिन म्यांमार जैसा छोटा घाटा ($579.3 मिलियन) वाला देश भी शामिल है.
Retaliation पर भी टैरिफ जोड़े जाएंगे
अगर कोई देश जवाबी टैरिफ लगाता है तो ट्रंप प्रशासन मौजूदा टैरिफ में उसकी भरपाई जोड़ देगा. वहीं, अगर कोई देश अपने टैरिफ या नॉन-टैरिफ बैरियर्स हटाता है तो अमेरिका फिर से समीक्षा कर सकता है.
Source: CNBC