Share market : बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स 7 जुलाई को सप्ताह की शुरुआत में सतर्क नजर आ सकते हैं। निवेशक भारत-अमेरिका व्यापार समझौते और मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव पर नज़र रख हुए हैं। गिफ्ट निफ्टी भी 0.03 फीसदी की मामूली बढ़त के साथ 25,534 पर नजर आ रहा है। यह एक सपाट शुरुआत का संकेत है। शुक्रवार, 4 जुलाई को निफ्टी और सेंसेक्स लगातार छठे सत्र में लगभग सपाट बंद हुए थे। बाजार सीमित दायरे में ही अटके रहे। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर बाजार में सतर्कता देखने को मिली। 26 फीसदी रिसीप्रोकल टैरिफ के डर ने ट्रेडरों के दिमाग पर दबाव डाला। FIIs और DIIs दोनों 4 जुलाई को नेट सेलर रहे। इन्होंने क्रमशः 760 करोड़ रुपये और 1,028 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।
शुक्रवार के कारोबारी सत्र के अंतिम भाग में निफ्टी में करेक्शन देखने को मिला। निफ्टी 25,330 अंक के आसपास से उछलकर 25,450 के करीब हरे निशान में बंद हुआ। रिकवरी के रुझान से आने वाले सत्रों में और अधिक तेजी की आने की संभावना दिख रही है। निफ्टी के लिए 25,250-25,300 के जोन में सपोर्ट है। इसके ऊपर टिके रहने पर निफ्टी में 25,700 और 26,200 के टारगेट देखने को मिल रही है।
प्रभुदास लीलाधर की वैशाली पारेख ने कहा, “बैंक निफ्टी ने भी 56,600 से 57,000 के करीब एक मजबूत इंट्राडे रिबाउंड किया, इससे सेंटीमेंट में और सुधार आय। जब तक निफ्टी बैंक 56,000 का सपोर्ट बनाए रखता है इसमें तेजी की संभावना कायम रहेगी। 57,600 से ऊपर का ब्रेकआउट 58,500 और 60,000 की ओर नए उछाल का रास्ता खोल सकता है। आज निफ्टी के लिए 25,300 पर सपोर्ट और 25,600 पर रेजिस्टेंस संभव है। जबकि बैंक निफ्टी के 56,500-57,600 की रेंज में कारोबार करने की उम्मीद है।”
बाजार की वोलैटिलिटी को मापने वाला इंडिया VIX लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ नौ महीने के नए निचले स्तर पर पहुंच गया। ये तेजड़ियों के लिए पॉजिटिव है। 4 जुलाई के ये 0.57 फीसदी की गिरावट के साथ 12.32 पर बंद हुआ जो 1 अक्टूबर 2024 के बाद का सबसे निचला स्तर है।
बाजार के मूड को दर्शाने वाला निफ्टी पुट-कॉल रेशियो 4 जुलाई को गिरकर 0.93 पर रहा, जबकि पिछले सत्र में यह 0.99 के स्तर पर था। गौरतलब है कि 0.7 से ऊपर या 1 को पार पीसीआर का जाना आम तौर पर तेजी की भावना का संकेत माना जाता है। जबकि 0.7 से नीचे या 0.5 की ओर गिरने वाला अनुपात मंदी की भावना का संकेत होता है।
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Source: MoneyControl