क्या है कारण?
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (डीएसी) ने करीब 1.05 लाख करोड़ रुपये की 10 बड़ी रक्षा खरीद योजनाओं को मंजूरी दी है. सभी रक्षा सौदों को ‘बाय (इंडियन-आईडीडीएम)’ कैटेगरी के तहत मंजूरी दी गई है, जिसका मतलब है कि हथियारों और प्रणालियों को भारत में ही डिजाइन, विकसित और निर्मित किया जाना है. इस कदम का उद्देश्य देश के भीतर डिफेंस प्रोडक्शन को समर्थन देना और बढ़ाना है.
रक्षा मंत्रालय (MoD) ने कहा कि स्वीकृत खरीद में तीनों सशस्त्र बलों के लिए आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं.
इन चीज़ों को सेना की गतिशीलता बढ़ाने, एयर सिक्योरिटी में सुधार करने और सशस्त्र बलों के लिए सप्लाई और लॉजिस्टिक को और अधिक कुशल बनाने के लिए खरीदा जा रहा है.
डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (डीएसी) ने नौसेना के लिए मूर्ड माइंस, माइन काउंटर मेजर वेसल्स, सुपर रैपिड गन माउंट्स और सबमर्सिबल ऑटोनॉमस वेसल्स खरीदने को भी मंजूरी दे दी है. इन सिस्टम से नौसेना और व्यापारिक जहाजों के लिए खतरों को कम करके समुद्री सुरक्षा बढ़ाने की उम्मीद है.
रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय भारत को रक्षा क्षेत्र में और अधिक आत्मनिर्भर बनाने के सरकार के लक्ष्य का समर्थन करता है. सभी स्वीकृत परियोजनाएँ ‘बाय (इंडियन-स्वदेशी रूप से डिज़ाइन, विकसित और निर्मित)’ कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं, जिसका अर्थ है कि वे भारतीय कंपनियों द्वारा बनाई जाएँगी, जिससे स्थानीय डिफेंस बिजनेस को विकसित और मजबूत करने में मदद मिलेगी.
Source: Economic Times