टाटा ग्रुप की बड़ी कंपनी टाटा स्टील ने शुक्रवार को शेयर बाजार बंद होने के बाद जानकारी दी है कि कंपनी को ओडिशा सरकार से 1,902.7 करोड़ रुपये का डिमांड लेटर मिला है. कंपनी ने कहा कि यह डिमांड सुकिंदा क्रोमाइट ब्लॉक(Sukinda Chromite Block) से खनिजों की डिस्पैच (भेजने) के रिवाइज असेसमेंट के आधार पर की गई है.
टाटा स्टील का कहना है कि राज्य सरकार की यह डिमांड तर्कहीन और बिना किसी ठोस आधार के है. कंपनी इस मामले में उचित न्यायिक या अर्ध-न्यायिक मंच पर कानूनी विकल्पों का सहारा लेगी. टाटा स्टील लिमिटेड को जाजपुर के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइन ऑफिस द्वारा एक डिमांड लेटर प्राप्त हुआ है.
कंपनी ने क्या कहा
कंपनी ने कहा कि यह डिमांड लेटर कंपनी के सुकिंदा क्रोमाइट ब्लॉक से खनिजों की डिस्पैच में कमी के रिवाइज असेसमेंट से संबंधित है. यह असेसमेंट चौथे वर्ष (यानी 23 जुलाई 2023 से 22 जुलाई 2024) के लिए किया गया है, जो कि माइन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट की शर्तों के अंतर्गत आता है.
इस डिमांड में आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने Minerals (Other than Atomic and Hydrocarbon Energy Minerals) Concession Rules, 2016 के नियम 12A का उल्लंघन किया है, और इसके चलते परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की राशि को समाहित (appropriation) कर लिया गया है.
शेयर का प्रदर्शन
कंपनी का शेयर शुक्रवार को 1.69 फीसदी की गिरावट के साथ 163.10 रुपये पर बंद हुआ. पिछले एक साल में कंपनी के शेयर में 7.48 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है.
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Source: CNBC