इस रेलवे पीएसयू स्टॉक में हैवी बाइंग, कंपनी को मिला है साउथ सेंट्रल रेलवे से 213 करोड़ रुपये का ऑर्डर

नई दिल्ली: रेलवे सेक्टर की सरकारी कंपनी Rail Vikas Nigam Ltd के स्टॉक में सोमवार को तेज़ी देखने को मिल रही है. स्टॉक में 1 प्रतिशत से ज़्यादा की तेज़ी देखी जा रही है, जिससे स्टॉक ने 385 रुपये के अपने इंट्राडे हाई लेवल को टच किया. ख़बर लिखे जाने तक भी कंपनी के शेयर 0.41 प्रतिशत की तेज़ी के साथ 383 रुपये के लेवल पर ट्रेड कर रहे थे. दरअसल, कंपनी ने बताया है कि उसे साउथ सेंट्रल रेलवे से 213 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है.

कंपनी को मिला ऑर्डर

कंपनी ने 11 जुलाई को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे साउथ सेंट्रल रेलवे से 213 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है. यह ऑर्डर विजयवाड़ा डिवीजन में इलेक्ट्रिक ट्रेनों के लिए उपयोग किए जाने वाले ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) सिस्टम में सुधार या अपग्रेडेशन के लिए है.
कंपनी के आधिकारिक बयान के अनुसार, आरवीएनएल को एक प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ एक्सेपटेंस प्राप्त हुआ है. इस प्रोजेक्ट में वर्तमान रेलवे इलेक्ट्रिक सिस्टम को 1X25kV सेटअप से अधिक एडवांस 2X25kV सिस्टम में अपग्रेड करना शामिल है. इस कार्य में डिज़ाइन तैयार करना, सामग्री की सप्लाई, सिस्टम की स्थापना, उसका परीक्षण और उसे उपयोग के लिए तैयार करना शामिल है. यह अपग्रेडेशन दुव्वाडा-राजमुंदरी और समालकोट-काकीनाडा पोर्ट के बीच रेलवे मार्गों पर किया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 195.5 रूट किलोमीटर (आरकेएम) या 391 ट्रैक किलोमीटर (टीकेएम) होगी.

इस प्रोजेक्ट की लागत 213.22 करोड़ रुपये है और इसके 24 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है. आरवीएनएल ने बताया कि यह परियोजना उसकी सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों का एक नियमित हिस्सा है और यह मानक अनुबंध नियमों का पालन करती है.
यह ऑर्डर आरवीएनएल द्वारा प्राप्त एक और भारतीय प्रोजेक्ट है, क्योंकि कंपनी को देश भर में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहते हैं. इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य दक्षिण मध्य रेलवे की पावर सप्लाई सिस्टम में सुधार करना है, जिससे रेलवे क्षेत्र को और अधिक कुशलता से चलाने में मदद मिलेगी.

म्यूचुअल फंड ने बढ़ाई हिस्सेदारी

कंपनी में म्यूचुअल फंड भी अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं. ट्रेंडलाइन के मुताबिक, म्यूचुअल फंड ने मार्च 2025 तिमाही में अपनी हिस्सेदारी को 0.19% से बढ़ाकर 0.21% कर दिया है.

Source: Economic Times